Govt Employees Retirement Age:हाल के दिनों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक सूचना तेज़ी से प्रसारित हुई, जिसमें यह कहा गया कि केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र को 60 साल से बढ़ाकर 62 साल करने का निर्णय लिया है। वायरल नोटिस के अनुसार, यह संशोधन 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होने वाला था।

लेकिन इस प्रसारित सूचना पर केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने स्पष्टीकरण जारी किया है। उन्होंने साफ़ तौर पर बताया कि सरकार की ओर से ऐसी कोई अधिसूचना प्रकाशित नहीं की गई है और न ही सेवानिवृत्ति आयु संशोधन का कोई प्रस्ताव फिलहाल सरकार के समक्ष है।

मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक स्पष्टीकरण

पिछले सप्ताह से यह अफवाह व्यापक रूप से फैल रही थी कि केंद्र सरकार कर्मचारियों की सेवा अवधि को दो वर्ष तक विस्तारित करने की योजना बना रही है। कई डिजिटल माध्यमों और वेबसाइटों पर दावा किया गया कि केंद्रीय सेवकों की कार्य अवधि अब 62 वर्ष तक होगी।

परंतु मंत्रालय के आधिकारिक वक्तव्य में इस खबर को पूर्णतः गलत और भ्रामक (Fake Notice) बताया गया है। डॉ. जितेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार किसी भी स्तर पर रिटायरमेंट आयु में परिवर्तन की कोई कार्यवाही नहीं कर रही है।

उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि विभिन्न विभागों में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति उम्र पहले से निर्धारित है और इस समय इसमें बदलाव का कोई नया सुझाव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। वर्तमान परिस्थिति में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष ही बनी रहेगी।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि रिटायर होने वाले कर्मचारियों के रिक्त पदों को समाप्त करने का कोई इरादा नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि नई भर्तियों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा रहा है और न ही सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के पदों को खत्म किया जा रहा है।

यह निर्णय उन युवाओं के लिए सकारात्मक संकेत है जो सरकारी रोजगार प्राप्त करने की तैयारी में लगे हुए हैं। यदि रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाई जाती, तो नई नियुक्तियों की प्रक्रिया धीमी हो सकती थी।

जब सरकार से पूछा गया कि आने वाले समय में रिटायरमेंट आयु में वृद्धि की कोई संभावना है या नहीं, तो मंत्रालय ने जवाब दिया कि इस मुद्दे पर राष्ट्रीय परिषद की ओर से कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं आया है। किसी भी कर्मचारी यूनियन ने भी सरकार को इस दिशा में औपचारिक सिफारिश नहीं भेजी है।

कर्मचारी यूनियनों की मांग और सरकार का रुख

कई कर्मचारी संगठनों ने विभिन्न अवसरों पर केंद्र सरकार से यह अनुरोध किया है कि सेवानिवृत्ति उम्र को 60 साल से बढ़ाकर 62 साल किया जाए। उनका मुख्य तर्क यह है कि वर्तमान समय में औसत आयु प्रत्याशा (Life Expectancy) में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और 60 वर्ष की आयु में भी अधिकांश कर्मी शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से पूर्णतः सक्षम रहते हैं।

यूनियनों का यह भी मानना है कि सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि से सरकारी खजाने पर पेंशन का बोझ कुछ सीमा तक घट सकता है, क्योंकि इससे कर्मचारियों की कार्यकाल अवधि बढ़ जाएगी। हालांकि, इस समय केंद्र सरकार ने इन तर्कों पर कोई सक्रिय विचार नहीं किया है और मौजूदा नीति को ही बरकरार रखने का फैसला लिया है।

इसके साथ ही, यह भी उल्लेखनीय है कि विभिन्न विभागों में सेवानिवृत्ति की अधिकतम सीमा अलग-अलग निर्धारित होती है। उदाहरणस्वरूप, कुछ तकनीकी अथवा शोध विभागों में रिटायरमेंट की उम्र सामान्य से अधिक निर्धारित की गई है। अतः कर्मचारियों को अपने संबंधित विभाग से सटीक और अद्यतन जानकारी लेनी चाहिए।

यदि कोई कर्मी अपनी सेवा अवधि पूर्ण होने से पहले ही रिटायरमेंट लेना चाहता है, तो इसके लिए कुछ विशिष्ट नियम और शर्तें निर्धारित की गई हैं, जिन्हें पूरा करने पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (Voluntary Retirement Scheme) का विकल्प उपलब्ध है।

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निष्कर्ष: केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें

सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही रिटायरमेंट आयु में वृद्धि संबंधी समाचार पूर्णतः असत्य और भ्रामक हैं। केंद्र सरकार ने किसी भी प्रकार से सेवानिवृत्ति उम्र में कोई परिवर्तन नहीं किया है।

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कर्मचारियों की वर्तमान रिटायरमेंट आयु 60 वर्ष ही बनी रहेगी और इस विषय पर कोई नया प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। साथ ही, रिटायर होने वाले कर्मचारियों के पदों को समाप्त करने की भी कोई योजना नहीं है।

यह स्पष्ट करता है कि सरकार न तो नई भर्तियों में रुकावट डाल रही है और न ही रिटायरमेंट एज में कोई बदलाव करने की तैयारी में है। इसलिए सभी कर्मचारियों और युवाओं से अनुरोध है कि वे केवल आधिकारिक सरकारी वेबसाइटों अथवा प्रामाणिक नोटिसों पर ही विश्वास करें, न कि वायरल होने वाले सोशल मीडिया संदेशों पर।

किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचना से बचने के लिए सरकारी पोर्टल्स और विभागीय अधिसूचनाओं को नियमित रूप से देखते रहें।

FAQ: सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु से संबंधित प्रश्न

प्रश्न 1: क्या केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्ति की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी है?
उत्तर: नहीं, सरकार ने रिटायरमेंट आयु में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया है। वर्तमान में यह 60 वर्ष ही है।

प्रश्न 2: क्या 1 अप्रैल 2025 से नया नियम लागू होने वाला है?
उत्तर: ऐसी कोई सरकारी अधिसूचना जारी नहीं की गई है। वायरल हो रही सूचनाएं पूर्णतः फर्जी और गलत हैं।

प्रश्न 3: क्या विभिन्न विभागों में रिटायरमेंट की आयु अलग-अलग होती है?
उत्तर: हाँ, कुछ विशेष विभागों जैसे रक्षा, अनुसंधान अथवा न्यायिक सेवाओं में नियम भिन्न हो सकते हैं।

प्रश्न 4: क्या कर्मचारी निर्धारित आयु से पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकता है?
उत्तर: हाँ, यदि कर्मचारी निर्धारित शर्तों को पूरा करता है, तो वह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुन सकता है।

प्रश्न 5: क्या भविष्य में रिटायरमेंट आयु बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है?
उत्तर: फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, लेकिन भविष्य में नीतिगत आवश्यकताओं के अनुसार समीक्षा संभव हो सकती है।